भिम रावलको च’ट्टानी अडानः धेरै पैसा पाइन्छ भनेर देश वे’च्न हुदैन, एमसिसी ग’लत छ !

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रभावशाली नेता भीम रावलले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हित वि’परित रहेको बताएका छन् आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको, तर कतिपय विषयमा दुवै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रावलले भने, मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होइन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अख’ण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई पनि ध्यान राख्नु पर्ने धारण राखेका थिए ।

यस्तै नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आ’रोप लगाएको नेता रावलले गु’नासो गरेका थिए । उहाँले भने, ‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्य सम्म सबैभन्दा बढी पढ्ने व्यक्ति मै हुँ ।

यो पनि पढ्नुहोस् चितवनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु हुँदै

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु