एमसीसीभित्र विकासको कुरा मात्रै छैन, अन्य कुराहरु पनि छन्, त्यो रोक्नु पर्छ – महरा

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालमा अहिले निकै वि’वाद देखिएको छ । तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अहिले वि’वाद देखिएको हो । सत्तारुढ दल र सत्ताबाहिरका दलले पनि एमसीसी सम्झौताबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट रोक्न खोजेकै कारण पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फ’साइएको भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।

संसदकै महिला कर्मचारीमाथि यौ’न दु’व्य’र्वहारको आ’रोपमा पुर्पक्षका लागि का’रगार चलान भएका महरालाई एमसीसी सम्झौता रोकेकै कारण योजनागत रुपमा फ’साइएको चर्चा बाहिरिएको हो । महरालाई फ’साइएको विषय सार्वजनिक भईरहेका बेला सार्वजनिक मिडियामार्फत महराले एमसीसी सम्झौताबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनले जनतापाटी नामक एक अनलाइन मिडियामार्फत एमसीसी सम्झौता र यसको ग’म्भिरताबारे मुख खोलेका हुन् । उनले उक्त अनलाईन मिडियामार्फत एमसीसी सम्झौता देशको लागि अत्यन्तै ख’तर’नाक भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हेर्नुस् एमसीसीभित्र विकासको कुरा मात्रै छैन । अन्य कुराहरु पनि छन् । त्यो रोक्नु पर्छ । त्यो रोकिएन भने मुलुकभर भोलि अमेरिकी सेनाको परेडस्थल हुनेछ । पहिले हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दा ईण्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस)को कुरा थिएन । तर, अहिले ख’तर’नाक ढंगले आयो ।’

उनले एमसीसी इण्डो–प्यासिफिककै अंग मात्र नभई नेपालमा इलेक्ट्रिक डिभाइस, क्षे’प्यास्त्र प्रणाली नै जडान गरेर चीनलाई निशाना बनाउने र’णनीति पनि भएको बुझ्नमा आएको बताएका छन् । ‘हिजो यु’द्धका लागि प्रयोग भएको पाल्पाको ‘नुवाकोटगढी’ तिर क्र’सबोर्डर लाइन लैजानुलाई कसरी हेर्ने ? तपाईहरु( मिडिया)ले सकारात्मक भूमिका खेल्नुस्, मुलुक अर्कैतिर जाँदै छ !’

महराले एमसीसी सम्झौतालाई रोकेर राजनीतिक दलहरुले सुझबुझको बाटो अपनाउनुको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् । यसैबीच महराले आफ्नो जेल जीवन सामान्य नै रहेको र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भएको कुरा खुलाएका छन् ।

यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले चीनलाई घे’रा हाल्ने उद्देश्यमा अमेरिकाले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ सम्झौत अगाडि सारेको बताएका छन् । वैद्यले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई जमाउन र चीनलाई घे’रा हाल्न हिन्द प्रशान्त र’णनीति अगाडि सारेको बताए ।

“पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई अझै बलियो बनाउने र चीनलाई घे’राहाल्ने हिन्द-प्रशान्त र’णनीतिको हिस्साका रुपमा नेपालमा आफ्नो सैन्य अ’खडा निर्माणको आधार तयार पार्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीलाई अगाडि सारेको कुरा स्पष्ट छ” वैद्यको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासचिव वैद्यले विज्ञप्तिमा आर्थिक अनुदान भन्ने भ्रम दिएर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लागिरहेको भन्दै वि’रोध जनाएका छन् । वैद्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “नेपाली जनतालाई ठूलो आर्थिक अनुदानको भ्र’ममा पारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न जोड दिइराखेका छन् । यस प्रकारको स्थितिको गं’भीरतालाई आत्मसात गरी हाम्रो पार्टीले एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य अ’खडा निर्माणगर्ने अमेरिकी सा’म्राज्यवा’दी योजनाको कडा विरोध गर्दछ ।”

उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नेहरु द’लाल भन्दै राष्ट्रघा’ती कार्य भनेका छन् । एमसीसी पक्षमा बोल्नेहरुलाई वैद्यले राष्ट्रिय आ’त्मसपर्णवा’दी भन्दै त्यस्तो योजना सफल हुन नदिन अपील समेत गरे । उनले अ‍ेरिकाकी योजना सफल हुन नदिन सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई एकतावद्धा हुन आह्वान गरे ।

यस्तै वि’द्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सदनबाट एमसीसी पास नगर्न चे’तावनी दिएको २ दिन नबित्दै अमिकाले मुख खोलेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको धारणा बाहिरिएसँगै यता जनस्तरमै पनि एमसीसीको प’क्षवि’पक्षमा व्यापक तर्क उठे । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित अमरिकी दूतावासले शुक्रबार दसबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको हो ।अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको जनाएको छ ।

दूतावासले अमेरिकी का’नुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई नि’षेध गरेको दा’बी गरेको छ । उसले एमसीसीलाई ‘वि’शुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित’ भनेको छ । ‘नेपालमा विद्युत‌् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाभित्रै एमसीसी ‘चीनवि’रुद्ध लक्षित’ इन्डो–प्यासिफिक र’ण’नी’तिको अंग भएकाले उसँग भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ, जसलाई यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

दूतावासले एमसीसीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे आफू जानकार भएको उल्लेख गरेको छ । ‘हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्‍चारकर्मीले एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे सोधिरहनुभएको छ । यस्ता प्रश्‍नलाई हामी स्वागत गर्छौं । यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभ छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसी स्थापना भएको हो ।’

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानमाथि समेत आ’लोचना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।’

एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको दूतावासले जनाएको छ । ‘यो ५० करोड डलरको अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले गर्नॅपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनामा पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।’ अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नॅ नपर्ने पनि जनाएको छ ।

नेपालका हरेक सरकार र सत्तामा छँदा राजनीतिक दलले विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको हो ।’ एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेको दूतावासले जनाएको छ ।’

एमसीसी परियोजनामा नेपालीलाई नेतृत्व गर्न नदिने प्रावधान रहेको भनी उठेको टिप्पणीमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौताको प्रावधानअनुसार परियोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै लगाउनु आवश्यक छ ।’ एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीबारे जिज्ञासा भए ‘एमसीसी डट जीओभी’ मा गई सबै जानकारी लिन वा आफ्नो सूचना अधिकृत एड्रिया डी आरमेन्टसँग सम्पर्क गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।

वि’द्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट पारित नगर्न चे’तावनी दिएको हो । नेकपाले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए व्यापक जनताको सहभागितामा देशव्यापी भन्डा’फोर आ’न्दोलन गर्ने घो’षणा गरेको छ । माघ १ देखि १५ गतेसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गर्दै नेकपाले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरिए नेपाल ब’न्दलगायत विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार नेकपाले अमेरिकी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपनपत्र बुझाउने भएको छ । यस्तै नेकपाले जनसङ्घर्षअन्तर्गत आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका आफ्नो पार्टीका नेता – कार्यकर्ताहरूको तस्बिर प्रदर्शन गर्ने, महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र व्यापक जनसहभागितामा जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने रहेको छ । नेकपाले माघ ५ गते सरकारलाई ज्ञानपनपत्र दिने, माघ १० गते अमेरिकी दूतावासलाई ज्ञापनपनपत्र दिने, माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा ज्ञापनपनपत्र दिने जनाएको छ ।

(संचारकेन्द्र बाट)

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु