प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति दिँदै गृहमन्त्री थापाले भनेः एमसीसी अस्वीकार्य , प्रचण्ड नै ति’नछक

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सुर्खेत। गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नेपाल सरकराले एमसीसी सम्झौता अ’स्वीकार गर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आएका मन्त्री थापाले नेकापा पार्टी कार्यालमा भएको राष्ट्रिय सभामा बिहीबार बिजय भएका नेकपाका उम्मेद्वारलाई बधाई कार्यक्रममा क्रममा यस्तो बताएका हुन। उनले नेकपाको स्थायी कमिटिको केहि दिन पहिला बसेकको बैठकले एमसीसीको बिषयमा आधिकारिक धारण बनाएको भन्दै सरकारले समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा मान्ने बताए।

उनले अमेरिकाले बारम्बार फरक अभिव्यक्ति दिएका कारण नेपाल सरकारले एकिन धारणा नआउँदासम्म कुनै सम्झौता नमान्ने बताए। उनले यो बिषय संसदमा प्रवेश गरेको भन्दै अबको टुगोँ संसदले गर्ने बताए। एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरुलाई एमसीसीको वि’रोधमा नबोल्न ह्वीप नै जारी गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको यस्तो ह्वीपको अवज्ञा गर्दै एमसीसीको विरोधमा बोलेका हुन्।

उता नेपाल र भारतबीच लिपियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ४ सय बर्ग मिटरको क्षेत्रफललाई लिएर केहि बिवाद भएको भन्दै कालापानिबाट भारतीय सेना फिर्ता नहुँदासम्म कुनै किसिमको बार्ता नगरीने समेत जनाए। उनले भारतमा भाजपा र नेपालमा नेकपाको स्थायी सरकार भएको भन्दै दुबै सरकारले चाँसो दिएर यो मु’द्दा समयमै समाधान गरीनु पर्ने बताए।

त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु