१७३ रोपनी जग्गा प्र’करणमा डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबीन गरी जे’ल हाल्ने तयारी

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा काठमाडौंको मातातीर्थस्थित १७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबीन हुने भएको छ। भट्टराईले सत्तामा रहेका बेला शक्तिको दुरु’पयोग गर्दै नेपाल ट्रष्ट मातहतको सो जग्गा नक्कली मोहीहरुका नाममा सार्न आदेश दिएका थिए। २०६९ साल कात्तिक २ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत सो जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने निर्णय भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (शनिबार) प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम उल्लेख नगरी ‘केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ९४० को उपदफा २ र ३ वि’परीत निर्णय भएको देखिन्छ’ भनेका थिए। ललितानिवास काण्डमा झैं मातातीर्थको जो जग्गाबारे पनि छानबीन हुने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्।

१२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईकै पालामा सो जग्गा नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले नै गरेको थियो। क्याबिनेटबाटै निर्णय भएपछि मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको गरिसकेको छ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। तर नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुने उल्लेख छ।

मालपोत कार्यालय कलंकीले व्यक्तिका नाममा सो जग्गा कायम गर्दा मन्त्रिपरिषदको ‘निर्णय अनुसार’ उल्लेख गरेको छ। सो जग्गाबारे निर्णय भएका बेला चन्द्रदेव जोशी भूमीसुधारमन्त्री थिए। जोशीलाई अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा पनि दोषी ठहर्‍याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर स्वच्छ छवीका मानिएका जोशीले आफूसँग मुद्दा लड्न वकिललाई दिने पैसासमेत नभएको बताउने गरेका छन्।

बालुवाटार प्रकरणमै मुछिएका दिनेशहरि अधिकारी सो बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव थिए भने जीतबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए ।
(नेपालपाना)
त्यसैगारी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पु¥याउने जानकारी दिइयो ।

चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो ।

राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु