मोदीकै दबाबमा रोकिएको रहेछ सिमानामा विषादी परीक्षण, यस्तो खुलासा भारतीय मिडियाबाट

SHARE:
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोक्नका लागि भारतले नै दबाब दिएको तथ्य भारतीय संचारमाध्यमले उजागर गरेका छन् । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण तत्कालका लागि तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर पूर्ववत् भित्रिन दिने निर्णय गरिएको दावी गरे पनि भारतीय संचारमाध्यमले भने भारतकै दबाबका कारण नेपाल सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको दाबी गरेका छन् । भारतको जागरण दैनिक अखबारले आइतबार आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेअनुसार भारत सरकारले जवाफ माग गरेपछि नेपालले फलफूल तथा तरकारीमा जाँचका नाममा लगाइएको रोक हटाएको हो ।

भारत सरकारले भारतीय दूतावासमार्फत नेपाल सरकारसँग भारतबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका नाममा लगाइएको रोकबारे जवाफ माग गरेको सो अखबारको दावी छ । अन्य केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि सोही आशयको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यता नेपाल सरकारले भने भारतबाट आयात गरिने तरकारीजन्य उत्पादनको विषादी परीक्षण गर्न प्रयोगशाला नभएको कारण देखाएको अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार लेखेको छ। तर, नेपालमा यसका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राजधानीसहित प्रादेशिक संरचनाअनुसार कर्णालीवाहेक ८ स्थानमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाई’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसवाहेक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त केन्द्रिय प्रयोगशाला पनि छ। खाद्य विभागको बाहेक सञ्चालनमा रहेका ८ प्रयोगशालामा भएका फोटोस्पेक्टोमिटरको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूल ‘खान लायक छ वा छैंन’, ‘केही दिन पर्खेर खान सकिने’ वा ‘नष्ट नै गर्नुपर्ने’ ५ मिनेटमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। ‘दबाब थेग्न नसकेपछि’ सरकारले उल्टो प्रस्टीकरण दिएको यसका विज्ञहरूले बताए। सरकारको यो निर्णयका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुका साथै किसानको स्वदेशी बजार गुमेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि आइतबार प्रतिनिधी सभाको बैठकमा तत्कालै जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने उपकरणसहितको भौतिक पूर्वाधार कर्णालीबाहेकका ७ प्रदेशको ८ स्थानमा रहेको प्रष्टिकरण दिएका छन्। घुमाउरो रुपमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री र बाणिज्य मन्त्रालयको भनाईलाई खण्डन गर्दै विषादीको दर मापन गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको खुलाए। उनले दुई प्यारामिटर कार्वानेट र अर्गानोफस्फेट समूहको विषादी परीक्षण गर्ने क्षमताका यस्ता प्रयोगशाला भएको प्रतिनिधीसभामा जानकारी दिएका छन्।

‘आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने र निर्णय फिर्ता लिने दुवै प्रस्ताव बाणिज्य मन्त्रालयले लगेको हो, हाम्रो मन्त्रालयले होइन,’ उनले भने, ‘हामीसँग तरकारी खान लायक छ वा छैन भनेर छुट्टयाउने बिशेषता भएको प्रयोगशाला कर्णालीवाहेक सात प्रदेशमा सात जिल्लामा छन्। यस्ता जाँचलाई दुरुस्त गर्न ७ प्रयोगशालाबाट परीक्षण सुरु गरेका थियौं। तर परीक्षण गर्न तत्कालै पूर्वाधार नभएको भन्दै रोकियो।’

प्रधानमन्त्री र बाणिज्य मन्त्रालयले दावी गरेजस्तो यि आठ वटै दु्रत विषादी प्रयोगशाला भारतको जस्तो निक्कै टाढा पनि छैनन्। भारतसँग सीमा जोडिएका प्रायः सबै सीमा क्षेत्र नजिकै यस्ता प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला मातहत सञ्चालनमा रहेका ८ वटै प्रयोगशालाले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीको बारेमा तत्कालै रिर्पोट दिने क्षमता राख्छन्।

झापाको विर्तामोड, मोर®को बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटबल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा यस्ता प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। बीरगञ्जबाट आयात हुने तरकारीको परीक्षणका लागि सर्लाहीको नवलपुरमा व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी अन्य प्रयोगशाला भन्सार कार्यालय भएको जिल्लामै सञ्चालनमा छन्।

‘हाम्रो दु्रत विषादी प्रयोगशालाले तरकारी र फलफूलको नमूना परीक्षण गरी ५ मिनेटमा तरकारी खान लायक छ वा छैंन, अत्याधिक विषादीको उपस्थित भएर नष्ट गर्नुपर्ने तथा केही दिन राखेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर रिर्पोट दिन सक्षम छ,’ केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख तथा सहसचिब कान्चनराज पाण्डेले भने, ‘भन्सार विन्दुमा हाम्रो प्रयोगशाला नभएपनि भारतको तुलनामा हामी समय र दूरीको हिसावले सीमा क्षेत्रबाट अत्यन्त नजिकै छौं।’

नेपालले सीमा नजिकैका ७ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएपनि भारतले भने यस्तो कुनै व्यवस्था हालसम्म गरेको छैंन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ खाद्य अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटै प्रयोगशालाको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूल खान लायक छ वा छैंन र मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गरी बिषादी अत्याधिक परिमाण प्रयोग भएको छ वा छैंन भनेर तत्कालै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

‘तरकारी र फलफूलमा प्रयोग भएको विषादी मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गरी प्रयोग भएको वा नभएको बिषयमा तत्कालै यस्ता प्रयोगशालाबाट प्राथमिक चरणको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बिषादीको मात्रा अत्याधिक परिमाणमा भेटिएको यसले पुष्टि गरेपछि खाद्य विभागको केन्द्रिय प्रयोगशालामा कस्ता कस्ता प्रकारका विषादी अत्याधिक छ भनेर सूक्ष्म परीक्षण गर्न सकिन्छ।’

यि ८ वटै प्रयोगशालामध्ये कालिमाटीमा चार र जिल्लाको हकमा दुई दुई प्राविधिकको व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समयमा संघीय संरचनाअनुसार बुटबलको प्रयोगशालामा जनशक्तिको अभाव भएर भैरहवा भन्सारबाट आउने नमूना काठमाडौंको ल्याउने गरिएको छ। कालिमाटी दु्रत एकाईका निमित्त प्रमुख जागेश्वर शर्माले भैरहवाबाट दैनिक ५० देखि ६० वटा नमूना आइरहेको जानकारी दिए। ‘नमूना परीक्षणको रिर्पोट ईमेलबाट उपलब्ध गराउने भएकाले धेरै समय कुद्नु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

शर्माकाअनुसार थाइवानको बैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको परीषण सुविधा रहेको यि ८ वटै प्रयोगशालामार्फत केही समयपछि थाइल्याण्डको प्रविधिमा आधारित दुई थप ढुसिनाशक डाइथायोकार्वोनेट(डीटीसी) र किटनाशक सिन्थेटिक पाइरीडथ्योराइड(पीवाईसी) समूहको विषादी परीक्षण गर्न पनि सक्षम हुँदैछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण हुँदै
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले ८ भन्सार विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको छ। मन्त्रालयले गृह कार्य सकेर आवश्यक वजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका ६ नाका काकडभिट्टा, बिराटनगर, बीरगञ्ज, भैरहवा धनगढी र महेन्द्रनगरस्थित भन्सार विन्दु (सकेसम्म एकीकृत भन्सार विन्दुमै रहने गरी) प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएका रसुवा र तातोपानी भन्सार विन्दुमा पनि यस्तै अन्तराष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको छ।

कृषि मन्त्री खनालले प्रतिनिधी सभालाई सम्बोधन गर्दै आइतबार ८ वटै प्रयोगशालाको उपकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। सरकारले ६ महिनामा ८ वटै प्रयोगशाला निर्माण हुने दावी गरेपनि मन्त्री खनालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सक्न कम्तिमा १० महिना लाग्ने बताएका छन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया निक्कै झण्झटिलो छ, कम्तिमा १० महिनामा प्रयोगशालाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने, ‘६ महिनामा पूर्वाधार निर्माण गर्न भनिएको छ। तर म भन्छु ६ महिनामा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्न।’

खाद्य विभागका अनुसार एकीकृत भन्सार विन्दुमा ग्याँसकोमाटोग्राफि मास स्पेक्टोमिटर(जीसीएमएस) सहितको निर्माण हुने प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गरी रिर्पोट लिन भने कम्तिमा ४ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सहयोगमा निक्कै जटिल प्रकृतिका नमूनाहरु परीक्षण गर्न सकिन्छ। विभागका प्रवक्ता महर्जनले भने,‘दु्रत विषादी परीक्षण एकाईमा परीक्षण गर्न नमिल्ने वा निक्कै जटिल भएको नमूना भएको अवस्थामा जीसीएमएस प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सकिन्छ।’

केन्द्रिय प्रयोगशालाको रिर्पोटलाई अझै मान्यता छैंन्
सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मान्यताको प्रयोगशाला भएको औल्याइरहँदा यो विभागको केन्द्रिय प्रयोगशालाले जारी गर्ने रिर्पोटलाई अझै भारतलगायत अन्य मुलुकले स्वीकार गर्ने अवस्था छैंन। यो प्रयोगशालाले २९ विषादीसहित अन्य प्रकारको १ सय १ प्रकारको प्यारामिटरको परीक्षण गर्छ। विभागले आफुले जारी गरेको रिर्पोट भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर उको फुड सेफ्टी एण्ड स्टाण्डर्ड अर्थोरिटी(एफएसएएसए) मा सूचीकृतका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म पहल नगर्दा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैंन्। ‘सम्झौता नहुँदा भारतले हामीले जारी गर्ने रिर्पोटलाई मान्यता दिएको अवस्था छैंन्,’ विभागका प्रवक्ता महर्जनले भने,‘निकट समयमा समय निर्धारण गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौ।’

तोकियो अवशेषको अधिकतम सीमा
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो मुलुकका लागि विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा(मैक्सिमम रेज्ड्यु लिमिट) तोकेको छ। अन्य मुलुकबाट आयात हुने कृषिजन्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ तोकिएको सीमाभित्र परेको खण्डमा मात्रै भित्र्याउन पाइन्छ। विभागले अहिले स्याउ, केरा, करेला, भान्टा, बन्दा, काउली, भिण्डी, आलु, गोलभेडा र चियाको विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोकेको छ। खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था कोडेक्सले तयार पारेको आधारसँग मिल्ने गरी सीमा तोकिएको विभागका प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए। विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ) सदस्य राष्ट्र भएको नाताले तोकिएको सीमाबारे ६५ दिने सूचना (नोटिफिकेसन) अन्तर्राष्ट्रिय वेवमा प्रकाशित गरिसकिएको छ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु