नेपाल रेडक्रसको दर्ता खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी, २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागियाे

0 Shares

२७ साउन, काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दर्ता खारेजी हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेको छ ।

वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला मंगलवार साधारणसभा राखिएपछि सरकारले संस्था नै विघटनको चेतावनी दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार रेडक्रस सोसाइटीलाई मंगलबार अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा स्थागित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सञ्जीव थापा नेतृत्वको विवादस्पद कार्य समितिले गुपचुप रुपमा साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो ।

नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो ।

संस्था दर्ता ऐनको सो उपदफामा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
‘भावी प्रधानन्यायाधीश’माथि आचारसंहिताको पासो
२३ जेठ, काठमाडौं । आफैं कानुनी सल्लाहकार बनेर अनेकौं बहस गरिसकेको संस्थाको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत विवादमा परेका छन् । राउतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाको पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी विवादमा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफू नेतृत्वको कार्य समितिलाई अवैधानिक र करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेर तदर्थ समिति बनाएपछि थापा पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।उनको रिटमाथि सुनुवाइ राउतको बेञ्चमा पारिएपछि एकजना कानुन व्यवसायीले उनले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित लिखित निवेदन दिए ।

मंगलवारको इजलासमै राउत रेडक्रसको कानुनी सल्लाहकार भइसकेको र थापासँग पारिवारिक नातासमेत रहेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर लिखित निवेदन परे पनि राउतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । उनले थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई अर्को निर्णय नआउँदासम्म यथावत काम गर्न दिनू भन्ने आदेश जारी गरेका छन् ।

न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत राउतले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थाको मुद्दामा आदेश दिएपछि सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आचारसंहिता अनुसार आफू विगतमा कानुनी सल्लाहकार रहेको वा आवद्ध रहेको तथा स्वार्थ जोडिएको संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पाइँदैन । यदि त्यस्तो मुद्दा आफ्नो बेञ्चमा पारिएमा न्यायाधीशले ‘हेर्न सक्दिनँ’ भनेर जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको एक न्यायाधीशले बताए ।

सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ– आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिताले गम्भीर न्यायिक विचलन मानिन्छ । राउत श्रीमानले यो कुरा किन याद गर्नुभएन अचम्म लागेको छ ।

राउतले भने इजलासमा लिखित आपत्ति आउँदा समेत हतार हतार रेडक्रसको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि यो विषय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासम्मको जानकारीमा पुर्‍याइएको स्रोतले जनाएको छ । पुनर्वहालीको आदेश लिन सफल भएका थापा र न्यायाधीश राउत उदयपुर एकै ठाउँका पारिवारिक नातेदारसमेत रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका राउतले आचारसंहिता बिर्सिएपछि सर्वोच्च प्रशासन समेत अप्ठेरोमा परेको छ । राउत अहिलेको रोलक्रम अनुसार ०८१ साल असोज २० देखि ०८२ चैत १७ सम्म प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । उनीमाथि यसअघि पत्नी ललिताले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । तर, राउतको दबावमा उल्टै आफूलाई थुनाइएको गुनासो ललिताको थियो ।

के हो रेडक्रसको विवाद ?

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा करोडौं भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उजुरीमाथि अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा छानविन भइरहेको छ । २५ वर्षदेखि सञ्जीव थापा र देवरत्न धाख्वाले संस्थामा एकाधिकार जमाउँदै सामाजिक काममा आउने करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत लगाइसकेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यही जेठ ६ गते मौजुदा कार्य समिति अवैधरुपमा क्रियाशील रहेको र भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको भन्दै भंग गरेर १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । जेठ ८ गतेदेखि प्राध्यापक डा.विश्वकेशर मास्के अध्यक्ष र कमल निरौला महासचिव रहेको कार्य समितिले काम शुरु गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध थापा समूह अदालतमा पुगेको थियो । सो मुद्दा राउतकै इजलासमा परेपछि उनलाई उनको विगतको आवद्धता र सञ्जीव थापासँगको नाता सम्झाउँदो सो मुद्दा नहेर्न केहीले सुझाव दिएका थिए । इजलास सहायकले सोसम्बन्धी लिखित जानकारीसमेत उनलाई देखाएका थिए ।

नेपाल रेडक्रस सचिवालयले बिगतमा राउत कानुनी सल्लाहकार रहेको पुष्टि गरेको छ । उनले रेडक्रसका धेरै मुद्दाहरुमा बहस गरेको रेडक्रस अधिकारीहरुले बताएका छन् । राउतको इजलासमा थापाको मुद्दा परेपछि उनको पुनर्वहाली हुने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । सरकारी वकिलले समेत सो जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

थापा र धाख्वामाथि एउटै साधारणसभाका दुई माइन्युट बनाएर करोडौं अनियमितता गरेको, भूकम्पका बेला राहतमा भ्रष्टाचार गरेको लगायतका दर्जनौं मुद्दामा अख्तियारले फाइल लगेर छानविन गरिरहेको छ । थापा १२ वर्षदेखि अध्यक्ष छन् भने यसअघि १२ वर्ष लगातार कोषाध्यक्ष थिए । धाख्वा २५ वर्षदेखि लगातार महासचिव छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रवक्ता दिव्यराज पौडेलले भने रेडक्रससम्बन्धी ऐन नहुँदा संस्था सधैं विवादमा परेको बताए । ५६ वर्षदेखि रेडक्रस ऐनविना सञ्चालित छ । पछिल्लो तदर्थ समितिले ऐनको मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मापदण्डअनुरुप बनाइरहेका बेला अदालतको आदेशबाट पुरानै कार्य समिति वहाल भएपछि पुनः अन्यौल भएको छ ।

यसैबीच न्यायाधीश राउत निकट स्रोतले भने इजलासमा कुनै कानून व्यवसायीले लिखित वा मौखिक उजुरी नगरेको तथा राउत रेडक्रसमा कानुनी सल्लाहकार नरहेको दावी गरेको छ ।

कुनै बेला रेडक्रसको मुद्दामा कानून व्यवसायीको हैसियतले वकालत गरे पनि नियुक्ति लिएर काम नगरेको दावी राउत निकट स्रोतको छ । सन्जिव थापा उदयपुरको भए पनि राउतको नाता नपर्ने उनका सहयोगीले बताए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु