जनयु’द्धका घा’ईतेको गुनासो: ज्या’नको बाजी लगायौं, अहिले राज्य र नेृत्वले वास्ता गर्दैन, खै सरकार ?

अछाम। गृह मन्त्रालयले जनयुद्दका घाईते लाई प्रतिशत निर्धारण तथा पुनराअवलोकन कार्य सुरु गरेपछि अछाममा रहेका जनयुद्धका घाईतेहरुले पनि पुनरावलोकन गराउन थालेका छन । जनयुद्धका क्रममा सरकार पक्षबाट घाईते भएका हरुको गृहमन्त्रालयले तथ्यंक संकलन र शरिरमा बमबारुद र गोलिका छर्रा भए नभएको अवस्थाबारे एकिन गर्ने काम भईरहेको छ ।

आफुहरु जस्ता जनयुद्धका घाईते अपाँग भएका र शरिरभरी बम बारुदका छर्रा भएका योद्धाहरुलाई राज्यले बेवास्था गरेको जनयुद्द जनआन्दोलनका घाईते संघ अछामका संयोजक दल ब साउद (संगम) ले बताउनुभयो । घाईते अपाँगता भएकाहरु र शरिरमा गोलिका छर्राहरु रहेका ब्याक्तिहरु निकै दुःखदायीपूर्ण जीवन बाँचिरहेको उहाँको गुनासो छ ।

जनयुद्द र जनआन्दोलनको क्रममा देश र जनताको लागी आफनो ज्यानको बाजी लगाएर, भोक निन्द्रा नभनी संघर्षमा होमिएका घाईते अपाँगहरु आफुहरुको उपचार र सहयोगका लागि राज्यले कुनै पहल नगर्दा निरास बनेका छन । देशमा शासन ब्यावस्था परिवर्तन गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि लडेका कयौ ब्याक्तिहरुको बेजोग अवस्था हुदा पनि नेतृत्व वर्ग र राज्यका सबै निकायहरु बेखबर हुनु दुःखद भएको उनीहरुको भनाई छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाईते अपाँगहरुलाई सरकारले जिबननिर्वाह भत्ताको ब्यावस्था गर्ने भनेपनि आजभोलि कुरा समेत सुन्न नचाहने भएकाले आफुहरु निरिह बनेको जनयुद्धका घाईते रामारोशन गाउपालिका ६ का राम ब साउद (आयाम) को भनाई छ ।

पढने लेख्ने उमेरमा बन्दुक समाएर देश परीबर्तन गर्नेतिर लागेको तर देशमा परीबर्तन आई संघियता र नयाँ संविधान आईसकेपनि परिवर्तनका मुख्य पात्रहरु घाईते अपाँगको अवस्था दयनिय हुदै जानु दुःखद कुरा हो । लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहलकदमी नलिदा आफु जस्ता हजारौ साथिहरुको अवस्था दयनिए भएको र बम, बारुद र गोलीका छर्राले थिलथिलो भएको शरिरले कुनैपनि काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको रामारोशन गाउपालीकाकै कम्मान सिंह साउद (जोशीला) ले बताउनुभयो ।

देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर तिन तहको सरकारको अभ्याँस भईरहेतापनि यसै ब्यावस्थाका लागि लड्ने योद्धाहरुको ब्यावस्थापन हुन नसक्नु दुखद भएको रामारोशन गाउँपालिकाका स्थानीय दलबहादुर साउद (असिम) को भनाई छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार सबैले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाईते अपाँगहरुलाई मुख्य प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । तिनै तहका सरकारले परिवर्तनका खातिर लड्ने योद्धाहरुलाई ब्यावस्थापनमा ध्याँन दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको समेत जोड रहेको छ ।

यो पनि:

यो पनि पद्नुहोस:

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

Comments

comments

14 Shares
सम्बन्धित शीर्षकहरु