नेपालीलाई गारो: भारत सरकारद्वारा देशभरी अवैध रुपमा बस्नेलाई देशबाट बाहिर निकालिने घोषणा !

भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) लाई आसाममा मात्रै सीमित नराखी देशभर लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने पनि घोषणा गरे । भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् ।

तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’ उनले समयको आवश्यकता भन्दै देशका सबै नागरिकले दर्ता हुनपर्ने बताए । चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए ।

यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसको नाम नै नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स हो, न कि नेसनल रजिस्टअर अफ आसाम,’ साहले थपे, ‘यो आसामका नागरिकहरुको मात्र रजिस्टर होइन ।’

उनी भन्छन्, ‘मैले पहिले पनि भनेको हुँ, देशका जनताले २०१९ मा नै निर्णय लिएका थिए । हामी यहाँ एनआरसी ल्याउन आएका हौं, यो रजिस्टरमा नपर्नेहरु उचित कानूनी प्रक्रियापछि देश बाहिर पठाइनेछन् ।’ नेसनल रजिस्टरको भारतमा रहेका नेपाली र नेपालीभाषीहरुलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु