अविवाहित जोडीलाई होटलमा बस्‍न खुल्ला गरेपछि १० दिनमै भित्रिए २४ हजार पर्यटक

एजेन्सी। पर्यटक भिसामा सरलीकरण गरी पर्यटक भिसा जारी गर्न थालेपछि १० दिनको अवधिमा २४ हजार पर्यटकले साउदी अरेबियाको भ्रमण गरेको साउदी सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ।

साउदी अरेबियाले गत वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा पर्यटक भिसा दिने नीति ल्याउन लागेको घोषणा गरेको थियो। साउदी अरेबियाले पहिलो पटक विदेशी अविवाहित महिलाले पनि होटलमा कोठा लिन पाउने गरी आइतबार नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको थियो। कट्टरपन्थी मुस्लिम राष्ट्रको छवि बनाएको साउदी अरेबियाले पछिल्लो समय महिलाका सन्दर्भमा खुकुला नियमहरु अपनाउन थालेको छ।

तेलका कारण समृद्ध साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सल्मानले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने उपायस्वरुप पर्यटन प्रवद्र्धनलाई अघि सारेका छन्।

साउदी अरेबियाको पर्यटन विभागले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी एकल भ्रमणमा निस्केका साउदी महिलाले पनि वैधानिक परिचयपत्रका आधारमा यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताएको छ।

विगतमा होटलमा बस्न चाहने दम्पतीले पनि विवाहित रहेको कागजात होटलसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम थियो। ‘पर्यटकका लागि यो अबदेखि आवश्यक पर्ने छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साउदी अरेबियाले गत वर्ष सेप्टेम्बर २७ मा मुलुकका केही कानूनमा सुधार गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमुखी नीतिहरु अघि ल्याउने घोषणा गरेको थियो। साउदी अरेबियाले विगतमा मुस्लिम तीर्थयात्री, विदेशी कामदार र खेलकूद वा सांस्कृतिक कार्यक्रमका दर्शकका लागि मात्र भिसा जारी गर्ने गरेको थियो।

संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र धेरैजसो युरोपेली युनियनमा आबद्धसमेत ४९ मुलुकका नागरिकले अनलाइन ई-भिसा लिन वा आगमनकै क्षण भिसा लिन पाउने नयाँ नियम पनि सार्वजनिक गरिएको छ तर सेप्टेम्बर २८ मा गरिएको एक आदेशमा विदेशीले पोशाक लगाउँदा मुस्लिम शरिया कानून विपरीतका पोशाक वा वेशभुषा लगाउन नपाउने र लगाएको पाइए जरिवाना गर्ने नियम अघि सारेको छ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु