एनसेल बारे सर्वोच्चले सुनायो यस्तो फैसला, एनसेल फाइदामा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं। एनसेल शेयर स्वामित्व खरिद/बिक्रीवापतको पूँजीगत लाभकर करीब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ ।

सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार सार्वजनिक भएको हो।

एनसेलले तिर्नुपर्ने कूल पूँजीगत लाभकरमा यसअघि तिरिसकेको रकम घटाएर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको फैसलाको अंश :

गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलले तिर्नुपर्ने भनिएको कुल पूँजीगत लाभकरमा १७ अर्ब ९५ करोड, ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० कम हुने भएको छ ।

अर्थात् एनसेलले अब करीब १८ अर्ब रूपयाँ कम तिरे पुग्ने भएको छ ।

यो पनि
काठमाडौं : लोडसेडिङको अन्त्य गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त बनाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाएका कुलमान घिसिङकै कारण नेपाली जनताले अर्को ठूलो राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अब विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीले कुलमानको योगदान पुनः स्मरणीय गराएको छ ।

बर्षेनी करोडौं घाटामा रहेर सरकारको सेता हात्तीको उपमा पाएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नाटकीय सुधार गरेर नाफामा लगेपछि उपभोक्तामैत्री महसुल निर्धारण गर्न लागिएको हो । महसुल महंगो भएका कारण निम्नस्तरका जनताले बिद्युत उपभोग गर्न नसकेको र उद्योगधन्दालाई पनि मर्का परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अब महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

महसुल निर्धारण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ ले बिद्युत उत्पादकहरुलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी बनाउने प्राबधान राखेको छ । यो प्राबधानबाट प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ ।

निर्देशिकाले उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्नेे छ । अब नाफामा रहेको प्राधिकरणले महसुल दर घटाउने एक अधिकारीले बताए । यसबाट उपभोक्ता र उद्योगी ब्यबसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । कुलमान नभएको भए यस्तो संभाबना नै थिएन ।

निर्देशिका अनुसार विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहितका विभिन्न आम्दानी र खर्चका विवरणहरुमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ ।

विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्ने छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु